पाकिस्तान और चीन के संयुक्त प्रयास से आतंकवादी हमलों की योजना, JK में विधानसभा चुनाव कराना बड़ी चुनौती होगा

नई दिल्ली

 जम्मू-कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले सुरक्षा की स्थिति तनावपूर्ण हैं। पाकिस्तान और उसका खास दोस्त चीन बिल्कुल कोशिश करेंगे कि इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रोका जाए। हालांकि दोनों देशों के लिए हाल ही में जम्मू-कश्मीर में हुए लोकसभा चुनाव जरूर एक बड़ा संदेश होंगे। पाकिस्तान में आतंकियों की फौज तैयार हो रही है तो उसे चीन से भी खूब मदद मिल रही है। भारत भी यह जानता है कि उसके पास सीमापार से एक नहीं दो चुनौतियां हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव शांत ढंग से करा पाना भी एक चुनौती होगा।

आतंवादियों की संख्या में इजाफा
पाकिस्तान के सेना की स्पेशल सर्विस ग्रुप (SSG) से जुड़े पाकिस्तानी आतंकवादियों की संख्या के मामले में, स्थिति 1990 के दशक और सदी के अंत में हुए विधानसभा चुनावों की तुलना में काफी बेहतर है। तब आतंकवादियों की संख्या 2,000 से 3,000 के बीच आंकी गई थी। जम्मू-कश्मीर के डीजीपी आरआर स्वेन के ताजा आकलन के अनुसार, स्थानीय आतंकवादियों की संख्या 20 है और पाकिस्तानी आतंकवादियों की संख्या उससे पांच से छह गुना ज्यादा है। भारतीय राज्य के लिए एक बेंचमार्क 1996 का विधानसभा चुनाव है, जब भारतीय सेना के नेतृत्व में सुरक्षा एजेंसियों के एक संयुक्त प्रयास से स्थिति को काबू में किया गया था। जम्मू डिवीजन, खासकर पीर पंजाल में आतंकवादी हमलों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि आतंकवादी सेना को तब निशाना बनाना पसंद करते हैं जब वह लापरवाह हो और ऐसे इलाकों में जहां अलर्ट लेवल काफी कम हो।

जवाब देने के लिए हम तैयार
विधानसभा चुनावों से पहले की स्थिति ऐसे आतंकवादी हमलों के लिए अनुकूल नहीं है, जिनकी योजना पाकिस्तान की आईएसआई और एसएसजी जैसे संगठनों के पेशेवर बनाते हैं। हाल ही में ऊंचे इलाकों में घुमक्कड़ चरवाहों के बीच आतंकवादियों के ओवरग्राउंड वर्कर्स (TOGW) पर कार्रवाई, नशीली दवाओं के कारोबार से जुड़े पांच पुलिसकर्मियों को नौकरी से निकालना, जम्मू के आठ जिलों में पुलिस की 19 विशेष आतंकवाद रोधी टीमें बनाना आदि ने आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगा दी है।

इसके साथ ही, भारत के लिए चुनौती सोशल और मुख्यधारा मीडिया द्वारा बढ़ाए गए नैरेटिव की लड़ाई है। जम्मू-कश्मीर में ‘शून्य आतंकवाद’ का लक्ष्य घोषित करने के बाद, हिंसक घटनाओं की अपेक्षाकृत कम संख्या भी ‘बड़ी तस्वीर’ के नैरेटिव में असमान में छेद करने के बराबर है। आतंकवादियों ने कई कार्रवाइयों पर कुशलतापूर्वक नैरेटिव बनाए हैं, जिनका कुल प्रभाव 1990 के दशक और 2000 के दशक की शुरुआत की भारी संख्या के सामने फीका पड़ जाता है।

एलओसी पर चीनी पैरों के निशान
पारंपरिक और गुरिल्ला युद्ध के क्षेत्रों में पाकिस्तान और चीनी सेनाओं के बीच उभरते हुए तालमेल को स्वीकार करने और उसके लिए युद्ध की तैयारी करने की कुछ हद तक अनिच्छा है। कहीं ऐसा न हो कि भारत पर फिर से ऐसा कोई हमला हो जो अचानक ही आ जाए (कारगिल 1999 और पूर्वी लद्दाख अप्रैल-मई 2020), इसलिए जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमलों में चीनी हाथ और एलओसी पर रणनीतिक स्थिति को पूरी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। यह ज्ञात है कि चीनी अपनी शक्तिशाली इंटेलिजेंस, सर्विलांस, रिकॉन्सानेस (ISR) क्षमताओं के साथ पाकिस्तान की मदद कर रहा है।

गुरिल्ला युद्ध चल रहा है
जम्मू डिवीजन में आतंकवादियों के पास से पाकिस्तानी सेना के लिए बनाए गए चीनी एन्क्रिप्टेड संचार उपकरण बरामद किए गए हैं। चीनी और तुर्की के ड्रोन हथियार और नशीली दवाओं की तस्करी के लिए एलओसी पर काम कर रहे हैं। आतंकवादियों को चीनी स्टील-कोर आर्मर-पियर्सिंग असॉल्ट राइफल के गोले, डिफेंसिव हैंड ग्रेनेड आदि की लगातार आपूर्ति से पता चलता है कि जम्मू-कश्मीर में एक अच्छी तरह से योजनाबद्ध, समन्वित और युद्ध के लिए तैयार गुरिल्ला युद्ध चल रहा है।

पीएलए ने पाकिस्तानी सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करके एलओसी पर अपना प्रभाव बढ़ाया है। चीनियों ने एलओसी पर ऑप्टिकल फाइबर बिछाए हैं और रक्षात्मक निर्माणों को मजबूत किया है और तोपखाने की ताकत में समानता लाने के लिए 155 मिमी होवित्जर भी प्रदान किए हैं। चीनी हथियार उद्योग युद्ध के भंडार में कमी के लिए पाकिस्तान की जरूरतों का ख्याल रखता है। इतना ही नहीं, 2020 में पूर्वी लद्दाख में पीएलए के घुसपैठ ने पाकिस्तान के पक्ष में क्षेत्रीय रणनीतिक गणना को मौलिक रूप से बदल दिया है। एलओसी का माहौल एलएसी से अंतर्निहित रूप से जुड़ गया है।

भारत को जम्मू और अंदरूनी इलाकों से एलएसी में सैन्य संसाधन भेजने पड़े हैं क्योंकि एलएसी को दो रणनीतिक चुनौतियों में से अधिक शक्तिशाली के रूप में देखा गया है। इस प्रक्रिया में, पाकिस्तान को जम्मू-कश्मीर में अपनी प्रॉक्सी युद्ध के लिए एक रणनीतिक ढाल मिल गई है। इसलिए, जम्मू के अंदरूनी इलाके में 48 और 10 राष्ट्रीय राइफल्स के सैनिकों की मौत और दो सिर कलम करने के वीडियो वाले मामलों के बावजूद एलओसी पर भारत का संयम और फरवरी 2021 के युद्धविराम के अपने शांत पालन का मुद्दा परेशान करने वाला है। पारंपरिक क्षेत्र में, दोनों दुश्मन सेनाएं एक साथ अभ्यास कर रही हैं और सामान्य हथियार प्रणालियों को अपना रही हैं। अधिकारी एक-दूसरे के देशों की सैन्य कमानों में शामिल हैं। 2.5 युद्ध मोर्चा, जिसमें पाकिस्तान और चीन की ओर से एक-मोर्चे पर निर्बाध युद्ध प्रयास की भी कल्पना की जा सकती है, तेजी से विकसित हो रहा है।

जम्मू में कमजोरियां
जम्मू संभाग के संबंध में खुफिया तंत्र चिंता का विषय है। अक्टूबर 2021 से पीर पंजाल और जम्मू के आंतरिक इलाकों में हुए 14 आतंकी घात लगाने, फंसाने और जाल बिछाने के मेरे विश्लेषण में, सेना को भारी हताहत का सामना करना पड़ा क्योंकि आतंकवादियों के पास संभावित घात लगाने के बिंदुओं, वाहनों की आवाजाही और सैनिकों की संख्या के संबंध में सटीक जानकारी उपलब्ध थी। TOGW (आतंकी ओवरग्राउंड वर्कर्स) द्वारा आतंकवादियों को भोजन, गुफा आश्रय और मार्गदर्शन प्रदान करना एक प्रमुख तत्व था। दूसरी ओर, सेना हमेशा अचानक हमले का शिकार हो जाती थी और जवाबी कार्रवाई में कुछ ही आतंकवादियों को मार गिराती थी। गलत खुफिया जानकारी और अशुद्ध सूचनाओं ने जम्मू में सेना के लिए अभियान के माहौल को और जटिल बना दिया।

आतंकवादी अत्यधिक एन्क्रिप्टेड संचार उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं या अत्याधुनिक अल्पाइन क्वेस्ट नेविगेशन और रूट-मैपिंग डिवाइस का सहारा ले रहे हैं जो ऑफलाइन है। इस प्रकार, सिग्नल इंटरसेप्शन भी खुफिया सूत्र के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कम हो गया है। उपरोक्त परिदृश्य में, मानव खुफिया महत्वपूर्ण हो जाता है। यहीं पर आतंकवादियों का फिर से ऊपरी हाथ होता है क्योंकि स्थानीय लोगों से सूचना का प्रवाह उनके पक्ष में होता है। यही एक कारक है जो जम्मू संभाग में आतंकवादियों की तुलना में सेना की असमान हत्याओं की दर की व्याख्या करता है।

सुरक्षा प्रतिष्ठान की विभिन्न शाखाओं के बीच जम्मू में खुफिया सूचना साझा करने में कमी चिंता का विषय रही है। एक परेशान करने वाला सवाल यह है कि आतंकवादियों ने पुलिस कर्मियों पर हमला क्यों नहीं किया, जो जम्मू के दूर-दराज के पहाड़ी इलाकों में अपेक्षाकृत आसान निशाना हैं? पुलिसकर्मियों की बड़ी संख्या में बर्खास्तगी – आतंकवादियों का समर्थन करने और नशीली दवाओं के कारोबार के लिए नशीली दवाओं की तस्करी करने के लिए – क्या इंगित करती है?