इलेक्टोरल बांड का नया डेटा: बीजेपी को सबसे ज्यादा लगभग 7 हज़ार करोड़ रुपए मिले, कांग्रेस, टीएमसी और इन दलों के हिस्से आया इतना चंदा | यहाँ देखें डिटेल
नई दिल्ली, 18 मार्च। विवाद और सियासी तूफ़ान के बीच इलेक्टोरल बांड का नया डाटा जारी हो गया है. इस डाटा में स्पष्ट हो गया है कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला है? किस पार्टी में सबसे ज्यादा बांड भुनाकर रुपए हासिल किये? डाटा के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने बांड से सबसे अधिक रुपए हासिल किये. बीजेपी ने लगभग सात हज़ार करोड़ रुपए इसके जरिये हासिल किये. वहीं, फिर TMC, कांग्रेस और BJD जसी दलों को कितना रूपया मिला, इसकी डिटेल भी डाटा में है. ये डाटा चुनाव आयोग ने जारी किया है.
जानें बीजेपी-कांग्रेस समेत किसे कितना चंदा मिला?
. भारतीय जनता पार्टा (बीजेपी) ने कुल 6,986.5 करोड़ रुपये के चुनावी बॉण्ड भुनाए…इसमें पार्टी को 2019-20 में सबसे ज्यादा 2,555 करोड़ रुपये मिले.
. वहीं कांग्रेस (Congress) पार्टी ने चुनावी बॉण्ड के जरिए कुल 1,334.35 करोड़ रुपये भुनाए.
.बीजद (BJD) ने 944.5 करोड़ रुपये और वाईएसआर कांग्रेस (YSRCP) ने 442.8 करोड़ रुपये मिला.
.इसके अलावा तेदेपा (TDP) ने 181.35 करोड़ रुपये के चुनावी बॉण्ड भुनाए.
.चुनावी बॉण्ड के माध्यम से तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को 1,397 करोड़ रुपये मिले.
.BRS ने 1,322 करोड़ रुपये के चुनावी बॉण्ड भुनाए
.अखिलेश यादव की सपा (SP) को चुनावी बॉण्ड के जरिए 14.05 करोड़ रुपये मिले.
.अकाली दल को 7.26 करोड़ रुपये और अन्नाद्रमुक को 6.05 करोड़ रुपये मिले. वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को 50 लाख रुपये मिले थे.
माना जा रहा है कि ये विवरण 12 अप्रैल, 2019 से पहले की अवधि से संबंधित हैं. आयोग ने पिछले सप्ताह उपरोक्त तारीख के बाद के चुनावी बॉण्ड से संबंधित विवरण को सार्वजनिक किया था. आयोग ने एक बयान में कहा कि राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट के 12 अप्रैल, 2019 के अंतरिम आदेश के अनुसार सील बंद लिफाफे में चुनावी बॉण्ड से संबंधित डेटा दाखिल किया था.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिए थे?
चुनाव आयोग ने कहा, राजनीतिक दलों से प्राप्त डेटा सीलबंद लिफाफे में उच्चतम न्यायालय में जमा किया गया था. 15 मार्च, 2024 के उच्चतम न्यायालय के आदेश पर अमल करते हुए न्यायालय की रजिस्ट्री ने सीलबंद लिफाफे में एक पेन ड्राइव में डिजिटल रिकॉर्ड के साथ भौतिक प्रतियां वापस कर दीं. आयोग ने आज चुनावी बॉण्ड को लेकर उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री से डिजिटल रूप में प्राप्त डेटा को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है.
