नई दिल्ली, 12मार्च। भारतीय सरकार ने अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों के मध्य बढ़ते चुनौतियों के बीच, नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के पूर्ण कार्यान्वयन की आधिकारिक सूचना जारी की है। यह अधिनियम भारतीय संविधान में परिवर्तन का प्रस्ताव करता है, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और बांग्लादेश से आए धर्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है।
सरकार ने सीएए के कार्यान्वयन के माध्यम से, अन्य संबंधित नियमों और विधियों को भी तैयार किया है, जो इस नागरिकता संशोधन को पूर्णतः कार्यान्वित करेंगे। इस सूचना के जारी होते ही, सरकार ने सीएए के कार्यान्वयन के लिए अपनी निर्धारित योजनाओं को क्रियाशील कर दिया है।
सीएए के कार्यान्वयन से जुड़े सभी अधिकारिक और कानूनी प्रक्रियाएं अब सक्रिय हो गई हैं, जिससे यह अधिनियम भारत के नागरिकता नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाएगा। इस अधिनियम के कार्यान्वयन से अब अधिक संवेदनशीलता और अवसर उन लोगों को मिलेगा जो अपने धार्मिक या आत्मिक उत्पीड़न के चलते अपने देश से भागे हुए हैं।
