नई दिल्ली,6 जनवरी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चार उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए केंद्र को पांच नामों की सिफारिश की है।
कॉलेजियम, जिसमें न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और बीआर गवई भी शामिल हैं, ने स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अतिरिक्त न्यायाधीशों – न्यायमूर्ति राहुल भारती और न्यायमूर्ति मोक्ष खजुरिया काज़मी, दोनों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय से – के नामों की सिफारिश की है।
सिफारिशों में से एक सुझाव है कि अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय आहूजा को बॉम्बे उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति पर भी विचार किया जाना चाहिए।
शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर गुरुवार रात अपलोड किए गए कॉलेजियम के कई प्रस्तावों में उच्च न्यायालयों में जजशिप के लिए न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं के नामों की सिफारिशों पर हुई चर्चाओं का विवरण दिया गया है।
एक प्रस्ताव में कहा गया है, “सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने निम्नलिखित शर्तों के साथ कलकत्ता में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यायिक अधिकारी चैताली चटर्जी (दास) के नाम की सिफारिश की है…”
यह छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए एक न्यायिक अधिकारी अरविंद कुमार वर्मा का नाम भी आगे बढ़ाता है।
एक अन्य प्रस्ताव में केंद्र से एक वकील रोहित कपूर को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने पर विचार करने के लिए कहा गया है।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गौहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए (i) सुश्री शमीमा जहां, वकील और (ii) सुश्री यारेनजंगला लोंगकुमेर, न्यायिक अधिकारी के नामों की सिफारिश की है…
सिफारिशें करते समय, शीर्ष अदालत के कॉलेजियम ने यह स्पष्ट कर दिया कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए कपूर से पहले जिनके नामों की सिफारिश की गई थी, उनकी वरिष्ठता में गड़बड़ी नहीं की जानी चाहिए।
कॉलेजियम ने आगे यह सिफारिश करने का संकल्प लिया है कि दो अधिवक्ताओं, अर्थात् हरमीत सिंह ग्रेवाल और दीपिंदर सिंह नलवा, जिनके नामों को इस कॉलेजियम ने 17 अक्टूबर 2023 को पहले मंजूरी दे दी थी, को नियुक्ति के मामले में श्री रोहित कपूर के ऊपर प्राथमिकता दी जाए। तीनों अधिवक्ताओं की परस्पर वरिष्ठता मौजूदा प्रथा के अनुसार तय की जानी चाहिए।
जजशिप के लिए नामों की सिफारिश करने से पहले, कॉलेजियम ने संबंधित सरकारों के इनपुट और व्यक्तियों की पेशेवर क्षमता पर विचार करने के अलावा, परामर्शदाता शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों की सहायता मांगी।
