पीयूष गोयल ने जीवन जीने में आसानी और व्यापार करने में सुगमता बढ़ाने के लिए साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने में पीएम गतिशक्ति की भूमिका पर डाला प्रकाश

पीयूष गोयल ने वित्त मंत्रालय के लिए विकसित ‘पीएम गतिशक्ति में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की भूमिका’ पर एक प्रशिक्षण मॉड्यूल का भी शुभारंभ किया, जो लॉजिस्टिक्स क्षमता को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सीमा शुल्क संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए पीएम गतिशक्ति के उपयोग को प्रदर्शित करता है। कार्यशाला में क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) के अध्यक्ष आदिल ज़ैनुलभाई; उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) में विशेष सचिव (लॉजिस्टिक्स), सुमिता डावरा; और सदस्य, क्षमता निर्माण आयोग, प्रवीण परदेशी भी उपस्थित थे।

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के विशेष सचिव (लॉजिस्टिक्स) ने पीएम गतिशक्ति पहल के परिवर्तनकारी दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला, जिसने मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की कुशलतापूर्वक योजना बनाने में सक्षम बनाया है। उन्होंने कहा कि 10 लाख करोड़ रुपये के समग्र पूंजी निवेश के लिए एक बड़ा पूंजीगत व्यय संसाधनों की प्रभावी और एकीकृत योजना के माध्यम से लोगों को केंद्रित विकास में सहायता प्रदान करेगा।

क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) के अध्यक्ष ने पीएम गतिशक्ति के सहज सिद्धांत – ‘संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण’ को प्रदर्शित करने वाली संयुक्त कार्यशाला के लिए केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों, राज्य एटीआई, केंद्रीय मंत्रालयों और उद्योग विशेषज्ञों की व्यापक भागीदारी की प्रशंसा की।

कार्यशाला में पीएम गतिशक्ति सिद्धांतों पर सरकारी अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को संस्थागत और नियमित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया; बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स की योजना और विकास में पीएम गतिशक्ति दृष्टिकोण के कार्यान्वयन पर सेक्टर-विशिष्ट प्रशिक्षण मॉड्यूल की सामग्री, संरचना और डिजाइन पर विचार-विमर्श किया गया। सभी सीटीआई और राज्य एटीआई के फाउंडेशन/इंडक्शन/मिड करियर पाठ्यक्रमों में सम्मिलित ये प्रशिक्षण मॉड्यूल अधिकारियों को लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में डेटा-संचालित निर्णय लेने से भी परिचित कराएंगे।

कार्यशाला को संक्षिप्त रूप से दो सत्रों में विभाजित किया गया था। पहला सत्र विकसित भारत के लिए केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों और राज्य एटीआई के पाठ्यक्रम में पीएम गतिशक्ति दृष्टिकोण को मुख्यधारा में लाने पर एक पैनल चर्चा थी; और दूसरे सत्र में सेक्टर-विशिष्ट प्रशिक्षण आवश्यकताओं और प्रभावी वितरण व्यवस्था के लिए पाठ्यक्रम सामग्री और रूपरेखा पर केंद्रित समूह चर्चा के लिए 4 समानांतर ब्रेकआउट समूहों में चर्चा और विचार-विमर्श किया गया।

कार्यशाला की मुख्य बातें इस प्रकार थीं:
. समृद्ध पीएम गतिशक्ति अनुभव के लिए प्रेरक-स्तर पर डमी डेटा-आधारित एप्लिकेशन मॉड्यूल (सफल केस स्टडीज के आधार पर) तक पहुंच प्रदान करना।

. सिमुलेशन-आधारित शिक्षा के लिए प्रेरण प्रयोगशालाओं की स्थापना।

. सभी अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए पीएम गतिशक्ति सिद्धांतों को एकीकृत करते हुए प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन के आधार पर इंटरैक्टिव डिजिटल पाठ्यक्रमों के विकास की सुविधा प्रदान करना।

. आईजीओटी प्लेटफॉर्म पर केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों और राज्य एटीआई में मौजूदा पाठ्यक्रमों को डिजिटल पाठ्यक्रमों में परिवर्तित करना।

. आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और अन्य उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके स्थानीय परिवर्तन योजनाओं/भविष्यवाणी योजनाओं को विकसित करने के लिए क्षमता निर्माण की संभावना का पता लगाना।

केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों (सीटीआई) और राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (राज्य एटीआई) में पीएम गतिशक्ति सिद्धांतों पर नियमित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पाठ्यक्रमों को मुख्यधारा में लाने के लिए, ‘पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पर क्षमता निर्माण के लिए डिजिटल शिक्षण संसाधनों का विकास’ पर एक संयुक्त कार्यशाला आयोजित की गई। क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) के सहयोग से उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा कल आयोजित किया गया था।

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए), भारतीय रेलवे की राष्ट्रीय अकादमी सहित चयनित केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के अधिकारियों को शामिल करने वाले 70 से अधिक प्रतिभागी; राज्य एटीआई जैसे महाराष्ट्र रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर (एमआरएसएसी), हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (एचआईपीए); कार्यशाला में संबंधित मंत्रालयों/विभागों और सीबीसी पैनलबद्ध एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

जिला और ब्लॉक स्तर पर आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे की योजना को व्यापक रूप से अपनाने के लिए, पीएम गतिशक्ति को आकांक्षी प्रखण्ड कार्यक्रम में एकीकृत किया गया है। केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान और राज्य एटीआई संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करेंगे और समग्र क्षेत्र-विकास योजना के लिए पीएम गतिशक्ति एनएमपी के कठोर उपयोग में सरकारी अधिकारियों का समर्थन करेगा।

कार्यशाला राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति की लॉजिस्टिक्स मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण रणनीति के लिए किए गए उपायों में से एक है। की गई अन्य पहलों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

. केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों और राज्य एटीआई को उनके संस्थानों में जारी पाठ्यक्रम में पीएम गतिशक्ति पर पाठ्यक्रमों के एकीकरण पर संवेदनशील बनाने के लिए, 4 अगस्त 2023 को क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) के साथ सभी केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों और राज्य एटीआई के साथ एक वेबिनार आयोजित किया गया था। आज की तारीख तक, 17 केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों और 19 राज्य एटीआई ने अपने अपने नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं।

. 4 अक्टूबर 2023 को लॉजिस्टिक्स में क्षमता निर्माण के संबंध में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) और गति शक्ति विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

13 अक्टूबर, 2021 को पीएम गतिशक्ति के शुभारंभ के बाद से, भारत सरकार के 39 मंत्रालय और सभी 36 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पीएम गतिशक्ति प्लेटफॉर्म पर सम्मिलित हो गए हैं। इस दौरान विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की गईं और प्रदर्शित की गईं हैं। इसमें केवडिया में तीसरे व्यापार और निवेश कार्य समूह (टीआईडब्ल्यूजी) में व्यापार बुनियादी ढांचे पर जी-20 सेमिनार, बी-20 में प्रदर्शनी, 2023 में जॉर्जिया में क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण सम्मेलन और देश भर में पांच क्षेत्रीय कार्यशालाएं शामिल हैं। इस प्रमुख पहल ने नेपाल, जापान और वियतनाम जैसे विभिन्न देशों का भी ध्यान आकर्षित किया है। इसके अलावा, केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा पीएम गतिशक्ति के उपयोग की सफलता की गाथाओं पर ‘पीएम गतिशक्ति का एक संग्रह’ प्रकाशित किया गया है।