राज्यपाल अनुसुइया उइके ने काकचिंग और थौबल जिलों में तीन राहत शिविरों का किया निरीक्षण

राज्यपाल ने गर्भवती, धात्री महिलाओं एवं गम्भीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को एक-एक हजार रूपये की आर्थिक सहायता भी वितरित की। शिविर में बच्चों को खाने-पीने का सामान भी दिया। राहत सामग्री रेडक्रास सोसायटी दिल्ली मुख्यालय द्वारा भेजी गई थी जिसे राज्यपाल के नेतृत्व और मार्गदर्शन में रेडक्रास सोसायटी मणिपुर के माध्यम से विस्थापित परिवारों को वितरित किया जा रहा है।

इस प्रवास में के. रणजीत सिंह, विधायक सुगनू, लोकेश्वर सिंह, विधायक एवं उपायुक्त, काकचिंग भी उपस्थित रहे।
राज्यपाल ने तीनों शिविरों में रह रहे पीड़ितों से बात की और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने शिविर में विस्थापितों को दी जा रही सुविधाओं, जिसमें स्वास्थ्य सुविधा, स्वच्छता, शिक्षा, भोजन आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त की। विस्थापितों की समस्याओं के समाधान के लिये जिला प्रशासन/सरकार से हर संभव सहायता दिलाने का आश्वासन दिया और उनसे कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य शांति और सामान्य स्थिति बहाल करना है ताकि लोग अपने-अपने स्थानों पर लौट सकें।

राज्यपाल ने पीड़ितों के उत्साहवर्धन हेतु कहा कि शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सभी प्रयास जारी हैं। अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है और सतत निगरानी की जा रही है। स्थानीय लोगों और सीएसओ सहित सभी हितधारकों के सहयोग से कुछ छोटी घटनाओं को छोड़कर स्थिति में काफी सुधार हुआ है।

राज्यपाल ने आगे कहा कि वे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अन्य केंद्रीय नेताओं के संपर्क में हैं और उनसे मणिपुर में संकट को हल करने का आग्रह कर रही हैं। उन्होंने सभी से विशेषकर युवाओं से अपील की कि वे कानून को हाथ में लिए बिना हिंसा छोड़ें और राज्य में शांति और सामान्य स्थिति वापस लाने में सरकार का सहयोग करें।

काकचिंग जिला मुख्यालय के इंडोर स्टेडियम में खोले गए राहत शिविर में मोरेह, सेरौ और चुराचांदपुर के 68 परिवारों के 270 विस्थापित रखें गये हैं। वहीं थौबल जिले के वांगजिंग में कोडोमपोकपी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स राहत शिविर मोरेह और सेरौ क्षेत्रों के 213 परिवारों के 730 विस्थापितों को रखा गया है। इन शिविरों में भी राज्यपाल ने उन्हें प्रदान की जा रही स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सुविधाओं के बारे में जानकारी ली और जिला प्रशासन को उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने का निर्देश दिया।