शहरी स्थानीय निकायों के लिए छह राज्यों को 1,764 करोड़ रुपये का अनुदान जारी

वर्ष 2021-22 में शहरी स्थानीय निकायों के लिए अब तक कुल 4,761.8 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया जा चुका है

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान करने के लिए आज 4 राज्यों को  1,764 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। आज जिन राज्यों को अनुदान जारी किया गया उनमें आंध्र प्रदेश (136 करोड़ रुपये), छत्तीसगढ़ (109 करोड़ रुपये), महाराष्ट्र (799 करोड़ रुपये) और उत्तर प्रदेश (720 करोड़ रुपये) शामिल हैं। जारी की गई यह अनुदान राशि छावनी बोर्डों सहित दस लाख से कम आबादी वाले शहरों (नॉन मिलियन प्लस सिटीज-एनएमपीसी) के लिए हैं।

जारी किए गए अनुदान में 10 लाख से अधिक शहरों/शहरी समूहों (एमपीसी/यूए) में आंध्र प्रदेश राज्य में विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम, छत्तीसगढ़ राज्य में दुर्ग भिलाईनगर और रायपुर, महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद, ग्रेटर मुंबई, नागपुर नासिक, पुणे और वसई विरार शहर और उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा, इलाहाबाद, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, मेरठ और वाराणसी  शामिल है।

15वें वित्त आयोग ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट में शहरी स्थानीय निकायों को दो श्रेणियों में बांटा है- (ए) 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरी समुदायों/शहरों (दिल्ली और श्रीनगर को छोड़कर) और (बी) दस लाख से कम आबादी वाले अन्य शहर और कस्बे (नॉन मिलियन प्लस सिटीज)। 15वें वित्त आयोग ने इन शहरों के लिए अलग से अनुदान देने की सिफारिश की है। दस लाख से अधिक शहरों/शहरी समूहों (एमपीसी/यूए) के लिए आयोग द्वारा अनुशंसित कुल अनुदानों में से, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन घटक के लिए 2/3 से अधिक की सिफारिश की जाती है और शेष 1/3 को परिवेशी वायु गुणवत्ता के लिए आवंटित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्यों को जारी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) अनुदान की राज्यवार राशि इस प्रकार है;