‘सीजीएचएस पंचायत’ पेंशनभोगियों, लाभार्थियों और संपूर्ण स्वास्थ्य संगठनों सहित सभी सीजीएचएस हितधारकों के लिए अपनी चिंताओं को रखने के लिए एक खुला मंच प्रदान करने की सरकार की अपनी तरह की पहली पहल है
अधिकारियों ने एसोसिएशनों के सदस्यों द्वारा व्यक्त चिंताओं को दूर किया; आश्वासन दिया कि सरकार पात्र लाभार्थियों को कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान करके सेवा में सुधार के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने राजाजी भवन, बसंत नगर, चेन्नई, तमिलनाडु में सीजीएचएस कार्यालय में 25 मई 2022 को ‘सीजीएचएस पंचायत’ आयोजित की।
‘सीजीएचएस पंचायत’ पेंशनभोगियों, लाभार्थियों और स्वास्थ्य सेवा संगठनों सहित सभी सीजीएचएस हितधारकों को एक खुला मंच प्रदान करने के लिए भारत सरकार की अपनी तरह की पहली पहल है। ऐसा मंच सरकार को मुद्दों को समझने में सक्षम करेगा। ऐसा मंच योजना के कार्यान्वयन में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार को मुद्दों को समझने में सक्षम करेगा।
ये कार्यक्रम अब हर राज्य में नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे।
इस कार्यक्रम में स्थानीय पेंशनभोगी एसोसिएशन, कर्मचारी एसोसिएशन जैसे डाक विभाग कर्मचारी एसोसिएशन, बीएसएनएल कर्मचारी एसोसिएशन और आयकर कर्मचारी एसोसिएशन से 150 से अधिक की भागीदारी देखी गई। इनके अलावा सीजीएचएस पैनल अस्पतालों, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के प्रतिनिधियों (सीबीआईसी), स्वास्थ्य सेवा संगठन, तमिलनाडु के सीजीएचएस सम्पूर्ण स्वास्थ्य केंद्रों के डॉक्टरों और कर्मचारियों ने भी इसमें भाग लिया।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकारियों ने एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं का जवाब दिया। उन्हें आश्वासन दिया गया कि सरकार पात्र लाभार्थियों को कैशलेस उपचार सुविधा प्रदान करके और सरकारी कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर सेवा वितरण में सुधार के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। एसोसिएशन के सदस्यों को यह जानकारी दी गई कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने योजना से संबंधित कुछ मांगों के बारे में पूरी तरह से संज्ञान लिया है, जिन पर विचार किया जाएगा और उनका समाधान निकालने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे।
सीजीएचएस में बकाया भुगतान और दरों में संशोधन के संबंध में स्वास्थ्य सेवा संगठनों द्वारा उठाई गई प्रमुख चिंताओं को मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा विधिवत नोट किया गया था और यह जानकारी दी गई कि इन चिंताओं को दूर करने के लिए मंत्रालय में आवश्यक कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई थी।
इस कार्यक्रम में सीजीएचएस, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अपर सचिव और महानिदेशक श्री आलोक सक्सेना, सीजीएचएस, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशक डॉ. निखलेश चंद्र और सीजीएचएस, चेन्नई के अपर निदेशक डॉ. शनमुगनाथन उपस्थित थे।
