पहाड़ी क्षेत्रों में एक कुशल परिवहन नेटवर्क विकसित करना एक बड़ी चुनौती है। इन क्षेत्रों में रेल और हवाई परिवहन नेटवर्क सीमित हैं, जबकि सड़क नेटवर्क के विकास में तकनीकी चुनौतियां हैं। इस पृष्ठभूमि को देखते हुए क्षेत्र में, रोपवे एक सुविधाजनक और सुरक्षित वैकल्पिक परिवहन साधन के रूप में उभरा है।
सरकार ने देश के पहाड़ी क्षेत्रों में रोपवे विकसित करने का निर्णय लिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) की पहचान अब तक देश भर में राजमार्गों के विकास और सड़क परिवहन क्षेत्र को विनियमित करने के लिए रही है। हालाँकि, फरवरी 2021 में, भारत सरकार (व्यवसाय का आवंटन) नियम 1961 में संशोधन किया गया था, जो मंत्रालय को रोपवे और वैकल्पिक परिवहन के विकास की देखभाल करने में सक्षम बनाता है। यह कदम एक नियामक व्यवस्था स्थापित करके इस क्षेत्र को बढ़ावा देगा। मंत्रालय के पास रोपवे और वैकल्पिक गतिशीलता समाधान प्रौद्योगिकी के विकास के साथ-साथ निर्माण, इस क्षेत्र में अनुसंधान और नीति के विकास की भी जिम्मेदारी होगी। प्रौद्योगिकी के लिए संस्थागत, वित्तीय और नियामक ढांचा तैयार करना भी इस आवंटन के दायरे में आएगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए यह घोषणा की थी कि सरकारी-निजी भागीदारी-पीपीपी के आधार पर राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम – “पर्वतमाला” परियोजना शुरू की जाएगी। यह परियोजना दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के स्थान पर एक पसंदीदा पारिस्थितिकी रूप से स्थायी विकल्प होगा। इस परियोजना का उद्देश्य दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के अलावा, यात्रियों के लिए संपर्क और सुविधा में सुधार करना है। इस परियोजना में भीड़भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों को भी शामिल किया जा सकता है, जहां पारंपरिक सामान्य परिवहन प्रणाली संभव नहीं है। वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि वर्ष 2022-23 में 60 किलोमीटर की दूरी के लिए 8 रोपवे परियोजनाओं के ठेके दिए जाएंगे। यह परियोजना वर्तमान में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू-कश्मीर और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों जैसे क्षेत्रों में शुरू की जा रही है।
रोपवे के बुनियादी ढांचे को संचालित करने वाले प्रमुख कारक
परिवहन का किफायती माध्यम : चूंकि रोपवे परियोजनाएं पहाड़ी इलाके में एक सीधी रेखा में बनाई जाती हैं, इस लिए इस परियोजना में भूमि अधिग्रहण की लागत भी कम आती है। इसलिए, सड़क परिवहन की तुलना में प्रति किलोमीटर रास्ते के निर्माण की अधिक लागत होने के बावजूद, रोपवे परियोजनाओं की निर्माण लागत सड़क परिवहन की तुलना में अधिक किफायती हो सकती है।
परिवहन का तेज़ माध्यम : परिवहन के हवाई माध्यम के कारण, रोपवे का सड़क मार्ग परियोजनाओं की तुलना में एक फायदा यह है कि रोपवे एक पहाड़ी इलाके में एक सीधी रेखा में बनाए जा सकते हैं।
पर्यावरण के अनुकूल: धूल का कम उत्सर्जन। सामग्री के कंटेनरों को इस तरह से डिजाइन किया जा सकता है ताकि पर्यावरण में किसी भी तरह की गंदगी फैलाने से बचा जा सके।
लास्ट माइल कनेक्टिविटी: 3 एस (एक तरह की केबल कार प्रणाली) या समकक्ष तकनीकों को अपनाने वाली रोपवे परियोजनाएं प्रति घंटे 6000-8000 यात्रियों को ले जा सकती हैं।
रोपवे के लाभ
कठिन/चुनौतीपूर्ण/संवेदनशील इलाके के लिए आदर्श
लंबी रस्सी स्पैन: यह प्रणाली बिना किसी समस्या के नदियों, इमारतों, खड्डों या सड़कों जैसी बाधाओं को पार कर सकती है।
टावरों पर बंधी रस्सियाँ: इससे ज़मीन पर कम जगह की आवश्यकता होती है और मानव या जानवरों के लिए कोई बाधा भी नहीं आती।
परिवहन का यह माध्यम कठिन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को गतिशीलता प्रदान करेगा और उन्हें मुख्यधारा का हिस्सा बनने में मदद करेगा। ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण/किसान अपनी उपज को अन्य क्षेत्रों में बेच सकेंगे, जिससे उन्हें अपनी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।
अर्थव्यवस्था: रोपवे जिसमें एक ही पावर-प्लांट और ड्राइव मैकेनिज्म द्वारा संचालित कई कारें हैं। यह निर्माण और रखरखाव लागत, दोनों को कम करता है। पूरे रोपवे के लिए एक ही ऑपरेटर का उपयोग श्रम लागत में एक और बचत करता है। समतल जमीन पर, रोपवे की लागत नैरो-गेज रेलमार्गों के साथ प्रतिस्पर्धी है और पहाड़ों में रोपवे कहीं बेहतर है।
लचीला: विभिन्न सामग्रियों का परिवहन – एक रोपवे विभिन्न प्रकार की सामग्री का एक साथ परिवहन कर सकता है।
बड़ी ढलानों को संभालने की क्षमता: रोपवे और केबल-वे (केबल क्रेन) बड़े ढलानों और ऊंचाई में बड़े अंतर को संभाल सकते हैं। जहां किसी सड़क या रेलमार्ग को स्विचबैक या सुरंगों की आवश्यकता होती है, रोपवे सीधे ऊपर और नीचे फॉल लाइन की यात्रा करता है। इंग्लैंड में पुराने क्लिफ रेलवे और पहाड़ों में स्की रिसॉर्ट रोपवे इस सुविधा का लाभ उठाते हैं।
कम ज़मीन की ज़रूरत : तथ्य यह है कि अंतराल पर केवल संकरे-आधारित लंबवत समर्थन की आवश्यकता होती है, शेष जमीन को मुक्त छोड़कर, निर्मित क्षेत्रों में और उन जगहों पर जहां भूमि उपयोग के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा होती है, रोपवे के निर्माण को संभव बनाता है।
उत्तराखंड के साथ समझौता ज्ञापन
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश में रोपवे के विकास के लिए मेसर्स मैकिन्से एंड कंपनी द्वारा किए गए एक अध्ययन की शुरुआत की है। अध्ययन ने सुझाव दिया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय “भारतमाला” कार्यक्रम के समान “पर्वतमाला” नामक राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम शुरू कर सकता है। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड (यूटीडीबी) ने उत्तराखंड राज्य में रोपवे के विकास के लिए, सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। शुरू में उत्तराखंड में स्थापित, सात परियोजनाओं को पहचान की गई है। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे के लिए डीपीआर प्रगति पर है और इसके लिए एनआईटी को आमंत्रित किया गया है। रोपवे के विकास के लिए हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर की सरकारों से भी इसी तरह के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
