विद्युत मंत्रालय द्वारा हिंदी सलाहकार समिति का गठन किया गया है। इस समिति में ऊर्जा मंत्री को समिति का अध्यक्ष और विद्युत राज्य मंत्री को इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, 35 गैर सरकारी सदस्यों को भी समिति में शामिल किया गया है। (जिनकी सूची अनुलग्नक में दी हुई है)।
इस समिति का कार्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजभाषा नीति के ढांचे के अंतर्गत आने वाले आधिकारिक कार्यों एवं संबंधित मुद्दों के लिए हिंदी के सुधारवादी उपयोग से जुड़े मामलों में विद्युत मंत्रालय को सलाह देना होगा।
समिति का कार्यकाल इसके गठन की तिथि से अगले तीन वर्ष तक होगा, बशर्ते कि:
1 समिति के लिए मनोनीत संसद सदस्य, जैसे ही वह संसद सदस्य नहीं रहेंगे, वे समिति के सदस्य भी नहीं होंगे।
2 समिति के आधिकारिक सदस्य इसके सदस्य के रूप में तब तक बने रहेंगे, जब तक कि वे उस पद पर बने रहेंगे जिसके आधार पर वे समिति के सदस्य हैं।
3 अवधि के बीच रिक्त हुआ स्थान संबंधित सदस्य के स्थान पर उसके पद आने वाले अधिकारी से भरा जाएगा और यह अधिकारी तीन वर्ष की अवधि के बकाया समय के लिए समिति का सदस्य रहेगा।
4 समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा लेकिन इसकी बैठक किसी अन्य केंद्र पर भी की जा सकती है।
